ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੇਵਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਹੀ ਸਕੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
