ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਭਾਲਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇ?
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
