ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਸਣੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜਿਸ ਵੀ ਕੇਸ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
