ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ‘ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ’ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਮੈਸਰਜ਼ ਫੋਰਟਬੈਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੂਦ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਫੋਰਟਬੈਲ ਗੈਜੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਫਾਈਂਡੌਕ ਫਿਨਵੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਰਾਹੀਂ ਐਚ.ਐਸ.ਆਰ.ਐਲ. (HSRL) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 9 ਮਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਚ.ਐਸ.ਆਰ.ਐਲ. ਨੇ 27.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ।
17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਫੇਮਾ (FEMA) ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਹਾਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਾਵਿਆ, ਹੇਮੰਤ ਸੂਦ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ.ਡੀ. ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ (ECIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ?
