ਮੁਹਾਲੀ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਫਰੇਬ ਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਚੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਨਾਈ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਇਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ (ਨਾਭਾ ਜੇਲ), ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ), ਨੰਦ ਸਿੰਘ (ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ), ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾਜੇਲ), ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ (ਗੁਲਬਰਗ ਜੇਲ,ਕਰਨਾਟਕਾ) ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ (ਬਰੇਲੀ ਜੇਲ,ਯੂਪੀ) ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਜਿਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ 1995 ਤੋਂ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਹੌਰੀਆ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭੱਪ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦੇ ਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
