ਬਿਲਾਸਪੁਰ: ਕੀਰਤਪੁਰ-ਮਨਾਲੀ ਫੋਰ ਲੇਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮਲਬਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੰਪਿੰਗ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਜੰਗਲਾਤ ਸਣੇ NHAI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੋਰਲੇਨ ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟਡ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ-ਮਨਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਡੰਪਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ NHAI ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਤੁਨਹੂ ਵਿਖੇ ਏਮਜ਼ ਨੇੜੇ ਮਲਬਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਘੂਨਾਥਪੁਰਾ-ਮੰਡੀ ਭਰੜੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਜਵਾਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਲਬਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਇਨਲੈਂਡ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਸੀ.ਆਈ.ਐਫ.ਆਰ.ਆਈ.) ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੰਪਿੰਗ ਕਾਰਨ ਗਾਦ ਵਧਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
