ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਬਚੀ, ਜੇਕਰ ਰੋਜਾਨਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ‘ਚ 85,000 ਤੋਂ 90,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ (5.7 ਲੱਖ ਕੋਵਿਡ ਖੁਰਾਕਾਂ) ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਸਪਲਾਈ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਅਗਲੀ ਸਪਲਾਈ ਛੇਤੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਜਾਨਾ 85,000-90,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ 16 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪਨਪ ਰਹੇ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਉਪਰ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।“ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ 18ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 3000 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਫੀਸਦੀ ਪਾਜੇਟੀਵਿਟੀ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਥਿਰਤਾ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਇਜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 27,200 ਸਰਗਰਮ ਕੇਸ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ 87.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਕੇ ਲਈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਜਾਨਾ ਲਗਪਗ 50-60 ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਰਤਕ ਦਰ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮਿਰਤਕ ਦਰ 2.77 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 41,347 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3459 ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਜੇਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ 56 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਚੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਹਿ-ਬਿਮਾਰੀਆਂ (ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰ ਰੋਗ) ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਪਾਜਿਟੀਵਿਟੀ ਦਰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਜੀ.ਆਈ.ਬੀ. ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧੇਰੇ ਛੂਤ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਯੂ.ਕੇ. ਵਾਇਰਸ ਲਈ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਪਲ ਪਾਜੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠਾਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਲਜ਼ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਕੋਵਿਡ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ 2 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਇਹਤਿਆਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਆਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਆਰ.ਟੀ.-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਟੈਸਿਟੰਗ 824 ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਔਸਤ (ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ) ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ 1350 ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਟੈਸਟਿੰਗ 50,000 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਸੀਂ 25-30 ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਲਈ 13.4 ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਉਤੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 20.8 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਵਿੱਚੋਂ 8.36 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90,000 ਪਾਜੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੈੱਡ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰੈਮਡਿਜ਼ਵਿਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਫਸਰਾਂ, ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਕਿੱਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਸੀ।