ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਮਨਗਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਕ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏ ਜੇ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਏ ਪੀ ਠਾਕਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਈਏਐਫ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਈਏਐਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਯੋਗੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 10 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, “ਆਈਏਐਫ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, “ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੁਐਡਰਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ.-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
