ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਪ੍ਰਛੱਕ ਨੇ ਸੂਰਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਿਰੂਪਮ ਨਾਨਾਵਤੀ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਅਤੇ 500 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਹੁਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।
2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੂਰਤ ਦੀ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
