ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ, ਪੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਜੇਦਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਕਲਪਕ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਿਪਿਨ ਮੈਨਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਵਾਹ ਕਾਰਨ ਘਬਰਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾ ਖਰੀਦਣ। ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕਮੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੀਐਨਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਐਨਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਵੀ ਈਂਧਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐਫਟੀਐਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗੈਸ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਟਾਕ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਪਲਾਨ ਬੀ’ ਕੀ ਹੈ?
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਜੇਦਾਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪੋਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਕਲਪਕ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਮਾਨ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ?
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਾਰਮਾ (ਦਵਾਈ), ਸਟੀਲ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੇਂਟ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਣੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 24×7 ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਈਂਧਨ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ
