ਭਖਵਾਂ ਮੁੱਦਾ: ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ

TeamGlobalPunjab
15 Min Read

-ਡਾ. ਬੀ.ਐੱਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਡਾ. ਕਮਲ ਵੱਤਾ

ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ।
1) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ) ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਟ-2020
2) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਟ 2020 ਅਤੇ
3) ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2020

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਹਿਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਨਾਉਣ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਦਰ ਲੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ, ਖੇਤੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਵਪਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਤੇ ਸੈੱਸ ਘਟਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ‘ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁਖਤਾਰੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ, ਇਸਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਅਜੈਵੀਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਹਿਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਛੇੜੀ। ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਿਰਥਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਪੜਾਅ-ਵਾਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 200 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ :
ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇ । ਇਥੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ।

- Advertisement -

ਕੁਝ ਦਲੀਲਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਹਨ, ਗਲਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਖਰਚ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ । ਲਗਭਗ 60% ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦਾ 16% ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ/ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਯਤਨ ਬਾਕੀ 94% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ/ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ 6% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਦੀ ਧਨ-ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ 14% ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜੋ 63.5 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ । ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ 6% ਅਮੀਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੜਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬ ਹਨ।

ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਰਾਹÄ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ‘ਭੋਜਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ’ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੀ ਕਿਸ ਧਿਰ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ । ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹÄ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1850 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚਲੀ ਕੀਮਤ 700 ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਫ਼ਸਲ ਅਪਨਾਉਣ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਹਤਰ ਖੋਜ, ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤੀ, ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਢਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿੰਨੂ ਅਤੇ ਆਲੂ ਬੀਜ (ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ) ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ (ਬਰਾਇਲਰ) ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਸੰਪਰਕ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵੇਰਕਾ ਦੁੱਧ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕੀਮਤ ਪੱਖੋਂ ਮੋਢੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਲਾਕਡਾਊਡ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

- Advertisement -

ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ :
ਵੈਬੀਨਾਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ :

1.ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਤਭੇਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

2.ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖੇਤੀ-ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ) । ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਥੋੜਾਂ (ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

3.ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹÄ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

4.ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਜਾਇ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਨੂੰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ । ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਦਦ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦਿਆਂ (ਹੁਲਾਰਿਆਂ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁੱਛ ਮਾਤਰ ਹੈ ।

5.ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ (ਅਸਮਾਨਤਾ) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਜਾਇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ।

6.ਮੰਡੀ ਖਰਚੇ ਹਟਾਉਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹੁਲਾਰੇ/ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ । ਸੋ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

7.ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿਫ਼ਾਜਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਢੰਗ/ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

8.ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਵੀ ਠੀਕ ਨਹÄ ਹੈ । ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ । ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪਹੁੰਚ ਵਿਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦ, ਫ਼ਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਖੋਜ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੈਲੀਊ (ਮੁੱਲ) ਚੇਨਾਂ (ਕੜੀਆਂ) ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੇਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ੋਖਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

9.ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਆਰ ਅਤੇ ਡੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰ ਅਤੇ ਡੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ।

10.ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ (ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘਟਦਾ ਹੈ ।

11.ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ/ਹੁਲਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ-ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕੇ । ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾਊ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।

12.ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ । ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਔਕੜ ਹੈ । ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹÄ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ।

13.ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸੁਯੋਗ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ/ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ । ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

Share this Article
Leave a comment