ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਐਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਥੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਹੈ। ਉੰਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਖ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ, ਯੂਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਆਗੂ ਤਾਂ ਝੜਪਾਂ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ? ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਬਾਅਦ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਉਲੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
