-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
(ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ)
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਚ ਇੱਕੋਂ ਮੁੱਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਭੋਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਖੈਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ 27 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਨਵੇਂ ਸਿਰੇਂ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ? ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਐਕਟ ‘ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਹੌਲ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ‘ਚ ਐਨੀਆਂ ਉਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਐਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ 91 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਜੋੜ ਲਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰੋਹੜ ਕੇ ਬੁਲਾਏ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ‘ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ?
