ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਓਨਲਾਈਨ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਆ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਅਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾੱਫਟ ਸਣੇ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਟੀ ਦੀਆਂ ਯੂਐਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ, ਕਨੈਕਟਿਕਟ, ਡੇਲਾਵੇਅਰ, ਇਲਿਨੋਇਸ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ, ਮੈਸਾਚੁਸੇਟਸ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਮਿਨੇਸੋਟਾ, ਨੇਵਾਦਾ, ਨਿਉਜਰਸੀ, ਨਿਉ-ਮੈਕਸਿਕੋ, ਓਰੇਗਨ, ਪੇੰਸਿਲਵੇਨਿਯਾ, ਰੋਡ ਆਈਲੈਂਡ, ਵਾਰਮੋਂਟ, ਵਰਜੀਨੀਆ, ਵਿਸਕੌਨਸਿਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਟੌਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮੁਕਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਹਰਵਰਡ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਨਾਲ 60 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 17 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਮਹਾਂਮਾਰੀ) ਦੌਰਾਨ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਐਫ -1 ਜਾਂ ਐਮ -1 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
