ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ / ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ / ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਡਿਸੀਜ਼ ਐਕਟ 1897 (ਕੋਵਿਡ-19 ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2020) ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ (ਐਚ.ਡੀ.ਯੂ. ਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ.) ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੀਜੀਐਚਐਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੈਫਰਲ, ਅੰਤਮ ਬਿੱਲ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਵੇਰਵਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਸੀਜੀਐਚਐਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਸਟ/ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੀਜੀਆਈਐਮਆਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ /ਏਮਜ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ (ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ) ਉਸ ਟੈਸਟ / ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ 1000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- Advertisement -
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵੀਡ -19 ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ਦੇ (ਐਚ.ਡੀ.ਯੂ. ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ.) ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਟੀਪੀਏ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ / ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ / ਕਲੀਨਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ `ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
