ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ?
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 17 ਸੂਬਿਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 16 ਤੋਂ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੜਕੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਨਨ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
