ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਲਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਾਨੀ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
BBMB, ਹੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ‘ਚ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ MSP, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ BBMB ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਢ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ 13 ਅਗਸਤ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
