ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 29 ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਸਾਰੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਬੈਠਕ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪ-ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
