ED ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਤੋੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਕੀਤੀ ਜਬਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ED ਦੇ ਛਾਪੇ 86 ਗੁਣਾ ਵਧੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 25 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਨ।

ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜੁਲਾਈ 2005 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2014 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਈਡੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀਐਮਐਲਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2005 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਐਲਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 5,155 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 1,797 ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਨ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 63 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮਐਲਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 7,264 ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 84 ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ 86 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ।

ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 755 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ 1,21,618 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ 29 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ 5,086 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ 26 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ 24 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,971 ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 311 ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ 12 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ 36 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 63 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 73 ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2005 ਤੋਂ 2014 ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਐਲਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 2,310 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ 24 ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।