ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ-ਅਧਾਰਤ ਨਵੀਂ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਦਿਰਹਾਮ (ਲਗਭਗ 4.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ 1 ਲੱਖ ਦਿਰਹਾਮ (ਲਗਭਗ ₹23.30 ਲੱਖ) ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਦੁਬਈ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼
ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਇਦ ਗਰੁੱਪ ਨਾਮਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਇਦ ਕਮਲ ਅਯੂਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਰਾਇਦ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਯੂਏਈ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਾਂਚੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਿਗਿਆਨ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਇਦ ਗਰੁੱਪ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ, ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਬਿਨੈਕਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ One VASCO ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਇਦ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਭ
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ-ਅਧਾਰਤ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਨੌਕਰ, ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ-ਅਧਾਰਤ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ (CEPA) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
