ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਖਲਨਾਇਕ ? ਕੌਣ ਸੇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ

-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਫਾਲਤੂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ – ਖਲਨਾਇਕ ਹੋਵੇ? ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਲੇਬਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਲਮਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਨਰ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚੋਂ ਦਰਿਆ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ‘ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਸੀ ਹੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਿਆ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?

ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਾ 8.02 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ. ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4.33 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ. ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 1.43 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ. ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਝਗੜਾ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ 3.39 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ. ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਚੋਂ 1.88 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ. ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵੰਡ ਦਾ ਆਧਾਰ 1921 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1960 ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1980 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ 13.38 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ. ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਮਿਣਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਣੀ 17.17 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ. ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਿਣਤੀ ‘ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ‘ਚੋਂ 109 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਐਨਾ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰਾਜਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।