Home / ਓਪੀਨੀਅਨ / ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ

ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ

-ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਾੜਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਆਬਰੂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਤਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 95 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਕਰਨ, ਵੈਸ਼ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਤਿੰਨ ਵਰਣਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਸਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੂਨੀ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਡਾ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਬਦਲੇ ਮਿਲੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵੰਡ ਦੇ ਜਖ਼ਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਮਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪੁੰਹਚਾਉਦੇ ਰਹੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 72 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਪੜਨ ਲਿਖਣ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਛੂਆ ਛਾਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀ ਆਇਆ, ਜੋ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਡਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਛੂਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 150 ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ।

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜੋ ਉਸਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਰੋਹਿਤ ਵੈਮੂਲਾ ਵਰਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਕਾਲਰ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ 2013 ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ 39446 ਅਤੇ 2014 ਵਿਚ 40300 ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ ਜਦਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 38564 ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ‘ਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 25 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਜਾਤਪਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ 1850, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 1943 ਤੋਂ 1950 ਤਕ 17 ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਤਪਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ 1975, 1976 ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ, ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣਾ, ਵਧੇਰੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਗਵੇਂ ਬਿਰਗੇਡ ਅਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 65 ਫ਼ੀਸਦ ਭਾਰਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮੈਲਾ ਢੋਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਅੱਠ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਿੰਨ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਦਲਿਤ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 22 ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 112 ਦਲਿਤ ਕੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ ਦੇ 37 ਫ਼ੀਸਦ ਦਲਿਤ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 54 ਫ਼ੀਸਦ ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। 37:8 ਫ਼ੀਸਦ ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 48:4 ਫ਼ੀਸਦ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Check Also

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ! ਹੌਂਸਲੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ ਜੰਗ

-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *