ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਰੂਰ;
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜੀਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣੇ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅਤੇ ਮੌਲ ਵੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਦੁੱਗਣੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਇੱਕ ਆਸ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ, ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਣਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- Advertisement -
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਰ 17.5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਵੰਧ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ,ਉੱਥੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਚ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ,ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ।
