ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ – ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ, ਮੀਰਾਂ ਹੈਦਰ, ਸ਼ਿਫਾ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ 12 ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ, ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ, ਮੀਰਾਂ ਹੈਦਰ, ਸ਼ਿਫਾ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਅਹਿਮਦ ‘ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ‘ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ’ ਹੋਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ UAPA ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
