ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ-2026 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ, ਸੜਕ ਦੀ ਧੂੜ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੀਯੂਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਈਂਧਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 11 ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਨੋ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ. – ਨੋ ਫਿਊਲ’ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਏ.ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. (ANPR) ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਲਵਾਹਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ BS-VI, ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2028-29 ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 13,760 ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫੀਡਰ ਬੱਸਾਂ, ਈ-ਆਟੋ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਆਰਆਰਟੀਐਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਰੀ-ਮੀਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 32,000 ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਧੂੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 62 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
