ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਹੀ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਚੀਨ ਤੋਂ 600 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 41 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਦੁਰੈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੇ.ਕੇ. ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੈਵਿਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੀਨ ਦੇ ਵੁਹਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੀਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ (ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ.) ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕੋੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 56 56 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ 1900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
