ਕੋਵਿਡ-19: ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ – ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗ

-ਨਰੇਸ਼ ਸਲੇਚਾ

ਸਦੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਭਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰਕੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂਪਣ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੋਟਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ “ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ” ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਰੇਲ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਭਾਗੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਲਪਕਾਲੀ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਪਕਾਲੀ ਪਾੜਾ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਆਮਦਨ ਦੇ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਲੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਖਰਚ ਸਰਬਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੇਫ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੌਡ ਗੇਜ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ 14,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਅਤੇ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਆਰਈ ਨੇ 96.96 ਦੇ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਲਪਕਾਲੀ ਸੰਸਾਧਨ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਸਮਰਥਨ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਰਬਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹਰ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਆਯਾਮ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਇਕਾਈਆਂ (ਬੀਡੀਯੂ) ਦਾ ਗਠਨ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਕੇ 23 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ 46 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲਡ ਪਾਰਸਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਮੇਤ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮਾਲ ਲੱਦਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ’ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਅਸਾਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰੇਲਵੇ ਇੱਕ ਉਤਪੰਨ ਮੰਗ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਦੀ ਰੇਲਵੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਪਰਿਚਾਲਨ ਉੱਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

“ਧਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਰਾਥੌਨ ਹੈ।” ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ “ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ” ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਆਮ ਬਜਟ 2021-22 ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ‘ਰਿਕਾਰਡ’ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2021-22 ਦੇ ਲਈ 2.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ’ਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੇਲਵੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਲਾਭ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਨਿਊਨਤਮ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਰੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਿੰਟਰਲੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪੱਖੋਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਨ 2024 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤ-ਪੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗੀ। ਲਾਭਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਬਜਟ ਸੰਸਾਧਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਿਣ ਸਥਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏ ਬਿਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੁਦ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ।

ਉੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਬਜਟ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 20-21 ਦੇ 7535 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 21-22 ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12,985 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 72% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਫ੍ਰੇਟ ਕੌਰੀਡੋਰ (ਡੀਐੱਫ਼ਸੀ) ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਕ ’ਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ 37,270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 16,086 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੀਐੱਫਸੀਸੀਆਈਐੱਲ ਦੇ ਲਈ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐੱਨਐੱਚਐੱਸਆਰਸੀਐੱਲ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਐੱਮਆਰਸੀਐੱਲ ਦੇ ਲਈ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਰੇਲਵੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂਪਣ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

(ਲੇਖਕ – ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਪਦਵੀ ਕਾਰਨ ਸਕੱਤਰ,
ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲਾ।)