ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ; ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ

ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਡਿਗਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਿੱਜੀ ਦੁਕਾਨ-ਨੁਮਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖੂਬ ਨਫ਼ਾ ਕਮਾ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਗੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਹਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਪੈਮਾਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ‘ਏ’ ਗਰੁੱਪ ’ਚ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਗਰੁੱਪ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਸੁਧਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 19 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 994 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜਦਕਿ 553 ਮਿਡਲ/ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹਨ।

ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਧਾਰ ਬਲਾਕ, ਮਾਂਗਟ, ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ-1 ਅਤੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ-2 ‘ਚ 51-51 ਸਕੂਲ, ਰਾਏਕੋਟ, ਦੋਰਾਹਾ ‘ਚ 52-52, ਲੁਧਿਆਣਾ-1, ਡੇਹਲੋਂ-1 ਵਿੱਚ 50-50, ਲੁਧਿਆਣਾ-2 ਵਿੱਚ 49, ਮਾਛੀਵਾੜਾ-1 ਵਿੱਚ 60 ਅਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ-2 ਵਿੱਚ 54 ਜਦਕਿ ਸਮਰਾਲਾ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ 55 ਸਕੂਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ 24 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਬੇਸਿਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 24 ਪੈਰਾਮੀਟਰ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਣਗੇ, ਨੂੰ ‘ਏ’ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਗਰੁੱਪ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ‘ਚ ਗਰੀਨ ਬੋਰਡ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬੈਂਚ, ਲਾਈਬਰੇਰੀ, ਸਾਲਾਨਾ ਨਤੀਜੇ, ਸਕੂਲ ਗਰਾਊਂਡ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਾਂ, ਭਾਸ਼ਣ ਸਟੈਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਸੇਹਤਮੰਦ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਚ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।