ਚੰਡੀਗੜ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਪਲਾਟਾਂ/ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਡਰਾਅ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਅਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਦਕਾ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ (ਨਾਨ-ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ) ਬਾਬਤ ਸਾਲਾਨਾ 35 ਕਰੋੜ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਹੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 17-18 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਫੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਾਨ-ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਫੀਸ/ਵਾਧਾ ਫੀਸ/ਲਾਇਸੰਸ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇਵੱਸ, ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਵਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਏ.ਪੀ.ਆਰ.ਏ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਹੀਆ ਅਤੇ ਲੀਡਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਂਸੀ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਲਈ 5%, ਸੋਨੇ ਲਈ 7.5% ਅਤੇ ਪਲੈਟਿਨਮ ਲਈ 10% ਵਾਧੂ ਐਫ.ਏ.ਆਰ. ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਖਾਕਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
