ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ- ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਹੀ ਮਾਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ- ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਮਣਾਮੂੰਹੀਂ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਹਰੇਕ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੰਚ ਨੂੰ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦੇਵੇ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਢੰਢੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਆਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।” ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਗੂਣਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ( ਮਿਊਂਸਪੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਜ਼) ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣਭੱਤਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ”ਕੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਸਲਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ -ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਭੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ?’
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਗੱਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ- ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਆਓ- ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਚਿਹਰੀਆਂ, ਥਾਣਿਆਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਚੜੇ ਸੂਰਜ ਖਰਚਾ ਛਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੰਚ ਨੂੰ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।
