ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਨ (ਸਸਪੈਂਡ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਭਿਜੀਤ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ।”
ਸਿਰਫ਼ 6 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਅੱਗੇ
‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ (Instagram): ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12:55 ਵਜੇ ਤੱਕ CJP ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.26 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਦੇ 87 ਲੱਖ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1.33 ਕਰੋੜ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਹਨ।
ਐਕਸ (X): ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ?
15 ਮਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ (CJI) ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਕਾਕਰੋਚ’ (ਵਰਾਂਡੇ) ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਇਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ (Satirical) ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਨੋਖਾ ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਨਾਅਰਾ
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਲੋਗੋ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ: ‘ਸੈਕੂਲਰ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ, ਲੇਜ਼ੀ (ਆਲਸੀ)।’
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ 4 ਅਨੋਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਚਾਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ:
1. ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ: ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
2. ਆਲਸੀ ਹੋਣਾ: ਯਾਨੀ ਬੱਸ ‘ਢਹਿ ਕੇ ਪਏ ਰਹਿਣਾ’।
3. ਆਨਲਾਈਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਤ: 24 ਘੰਟੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਾ।
4. ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਭੜਾਸ: ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ।
ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ: ਕੀਤੇ ਇਹ 5 ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ (ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ: ਜੇਕਰ CJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ CJI (ਜੱਜ) ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ UAPA ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣਾ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 50% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ: ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33% ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 50% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ 50% ਬੀਬੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ: ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਦੇ ਐਂਕਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਲਬਦਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਨ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕੇਗਾ।
