ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 76,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਵੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ 40.22 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰਜ਼’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ.) ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ 78,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੀ-20 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 9 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ‘ਚ 75,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ 69,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਦਸਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 10ਵਾਂ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਦਲਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਮ-ਰਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ 16,396 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
- Advertisement -
ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ.) ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਤਮਤਾ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਡ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 118 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 1,212 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ’ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ‘ਚ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰ’ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹਰੀ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 255 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 1280 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2027 ਤੱਕ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ 4500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
