ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਸਰਕਾਰ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 28% ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ 53% ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਹੈ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ WHO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?
WHO 75% ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?
WHO ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਇਸਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ।
WHO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਹੈ?
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ 53% ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 28% GST, 5% ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਸਿਗਰਟਾਂ ‘ਤੇ 2,076 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 4,170 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦਰ WHO ਦੇ 75% ਦੇ ਮਿਆਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ 75% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਗਰਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਈਏ, ਤਾਂ ਅੱਜ 10 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 17.50 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ, ਉਹੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜੋ ਅੱਜ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
