ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਤੱਤ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਇਕ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧਾਰਾ 370 ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
