ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
FIR ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵ੍ਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਾਂ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ।
28 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਅਸਾਮ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਡਰੋਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਬਾਡੀ ਕੈਮਰਾ ਫੁਟੇਜ, ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸੰਚਾਰ ਰਿਕਾਰਡ, ਪੀਸੀਆਰ ਲਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
