ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PFI ‘ਤੇ ਲਗਾਈ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: PFI ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਇਸ ‘ਤੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। NIA, ED ਸਣੇ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ PFI ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ PFI ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ PFI ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। PFI ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੀਐਫਆਈ ਦਾ ਨਾਮ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ, ਦੰਗਿਆਂ ਸਣੇ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ PFI ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ‘ਚਾਹੇ ਪੀਐਫ਼ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਾਇਕ ਸੰਗਠਨ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨਵਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, NIA, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ PFI ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ PFI ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। PFI ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 9 ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

PFI ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੀਹੈਬ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (RIF), ਕੈਂਪਸ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (CFI), ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (NCHRO), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇਮਾਮ ਕੌਂਸਲ (AIIC), ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮੈਨ ਫਰੰਟ, ਜੂਨੀਅਰ ਫਰੰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਏਮਪਾਵਰ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.