ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਜੰਗ ‘ਚ ਹੋਏ ਮਘੋਰਿਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਏ

TeamGlobalPunjab
6 Min Read

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਮਘੋਰੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਘੋਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਚਿਹਰਾ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਧਰੇ ਇਹ ਮਘੋਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਧਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿੱਧਰੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਨੈਤਾਵਾਂ ਦੇ ਝੁਰਮਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮਘੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚੇਹਰਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਛਾਂਗਣੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਵਾਜਿਬ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਢੱਕੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਰ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਨਾਉੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੀ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ‘ਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪਾਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਆਬ ਦਿਉ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜੁਆਬ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜੁਆਬ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੇਵਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਖਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਸਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ  ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 9814002186

- Advertisement -

Share this Article
Leave a comment