ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤਾ ਵਤਸ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐਫਸੀ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਸਮਿਤਾ ਵਤਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ । ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮਿਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਜੌਨ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਵੇਦਾ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ) ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਰਿਹਾ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਫਿਲਮ ‘ਵੇਦਾ’ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਜਯਾ’ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਧੀਰੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਪੰਜਾਬ 95’ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ 21 ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਘੱਲੂਘਾਰਾ’ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਪੰਜਾਬ 95’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੇਸੀ ਬੋਕਾਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ‘ਤੀਸਰੀ ਬੇਗਮ’ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
