ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 – ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ (ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੂਦਾ ਡੀਬੀਟੀ ਸਕੀਮ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ `ਤੇ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਉਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕੀਰੀਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ `ਚ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੀ ਨਾ ਲਟਕ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਕੇਂਦਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਦਾਇਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਰ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ `ਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ `ਚ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ `ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁੱਝ ਤਸਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ।
