ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹਾਮੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫ.ਐਸ.ਆਈ. ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸਤੁਲਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- Advertisement -
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌੜੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2003 ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰੜਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰੇਲੂ, ਕਿਸਾਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਸਅਨਤੀ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਧੌਂਸ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਸ ਔਖੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
- Advertisement -
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ।
ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਮਲ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪਤੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੋ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੰਪੈਨਲਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2500 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਮਾਫੀਆ-ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੇਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ‘ਚ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਸਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਜੋ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਨੂੰ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਕੌਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਛੇ ਮਾਹਿਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਾਅਧਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਰੇਕ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 50 ਅਜਿਹੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਵਾ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 50,000 ਮੋਬਾਈਲ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲਾਵਾ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
