ਬਿਹਤਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ – ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ

-ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲਪਿਤ ਛੇ ਥੰਮ੍ਹ ‘ਸੁਧਾਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੂਪਾਂਤਰਣ’ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਜਟ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ , ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਯਾਤਰਾ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੇਅਰਿੰਗ’ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੋੜਵੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ‘ਮੀ-ਫਸਟ’ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨੈਤਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ 2.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਗਲੋਬਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਪਾਅ ਸਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ’ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ’ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਅ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸੂਚਕ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 22 ਵਿੱਚ 11.5% ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਧਾਰਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਮਹਾਨਗਰਾਂ, ਗੈਸ ਵਿਤਰਣ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਮਰਪਿਤ ਫ੍ਰੇਟ ਕੌਰੀਡੋਰ, 2030 ਤੱਕ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਦੂਸਰੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ, ਕੌਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ। 13 ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਗਲੋਬਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਜ਼ੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਗਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗੀ। ਨਵੀਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ 5.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ 35% ਵਧੇਰੇ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਵਧੇਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ, ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।

ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚਾ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਥਾਨਿਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।

ਇਹ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੁਟਪ੍ਰਿੰਟ ਵਧਾਏਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਰਲਤਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ 44 ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਐਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਅਦਾਇਗੀ-ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਟਰਨਓਵਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਿੰਗਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਮਾਰਕਿਟ ਕੋਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ, ਡੀਆਈਸੀਜੀਸੀ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਐਕਟ 1938 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਐੱਫਡੀਆਈ ਸੀਮਾ 49% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 74% ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਨੂੰ ਸੁੱਰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 2020 ਤੱਕ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 16.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਤਵ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਐੱਨਏਐੱਮ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਨ, ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਚਾਈ ਫੰਡ ਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 22 ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।

ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ, ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਰਜਿਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 15% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ 750 ਏਕਲਵਯ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਅਧਾਰਿਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਅ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਹਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ, ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੀਕਾਨੇਰ