ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸਾਰਿਆ ਪੁਸਤਕ ਸਭਿਆਚਾਰ

ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ

ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਜਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾ ਲਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਰਲਭ ਖਰੜੇ ਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਆਦਿ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਰ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਭਰ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪੁਸਤਕਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿਉ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ, ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸੀ. ਡੀ, ਡੀ.ਵੀ.ਡੀ. ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਪਰ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣੇ ਆਦਿ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੋਸਤ (ਫਰੈਂਡਜ਼ ਆਫ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ) ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

ਹਰ ਸਕੂਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੋਵੇ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਅਰਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਮੋੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੁਸਤਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੰਨੇ ਵੀ ਪਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਅ ਕੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਪਲਭਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੋਤਰਾ ਤੇ ਪੋਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਅਜੇ ਤੀਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਖੁਲ ਸਕੀ।ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਨਕ ਹੈ। 28 ਅਗਸਤ 2016 ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਜ ਕਾਡਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਮਨੂਰਸ਼ੁਦਾ 96 ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 73 ਖਾਲੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰਿਸਟੋਰਰ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਸਨ। 31 ਅਗਸਤ 2018 ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆ ‘ਤੇ ਲਟਕੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਕਾਡਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 96 ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 20 ਭਰੀਆਂ ਹੋੲਆਂ ਹਨ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰੀਸਟੋਰਰ ਦੀਆਂ 72 ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ 48 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 34 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਤੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨੇੜਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰੀਸਟੋਰਰ ਦੀਆਂ 72 ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਕਾਰਮਚਾਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਅਮਰਗ੍ਹੜ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੂਝਵਾਨ ਹਨ ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 1608 ਈ. ਵਿਚ ਨਾਰਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 1636 ਈ.ਵਿੱਚ ਬੋਸਟਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲਹਿਰ ਚਲ ਪਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1884 ਈ. ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੂਜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1878 ਈ. ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 1887, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 1900, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 1904, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 1912 ਈ. ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, 1920-30 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਡਲ ਤੇ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ 1920 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 1930 ਈ. ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 12 ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1948 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 1960 ਵਿੱਚ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 1967, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ 1979, ਮਨੀਪੁਰ ਨੇ 1988, ਕੇਰਲ ਨੇ 1989, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1989, ਮੀਜ਼ੋਰਾਮ ਤੇ ਗੋਆ ਨੇ 1993 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।

ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਫਾਡੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੀਕ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1948 ਤੋਂ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 1962 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। 1980 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। 26 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 2012 ਚੋਣਾਂ ਮੁੜ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਾ ਲਵਾਈ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਜ ਲਾਇਬ੍ਰਰੀਅਨਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ।

ਇਸ ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ ਕਾਲਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਮੀਮੋ ਨੰ. 18/1-98 ਨਾ.ਐਜੂ (3)/580 ਨੇ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਂਡ ਇੰਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਬਿੱਲ 2011 ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਿਤੀ 4 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. 18/1-98 ਕਾ.ਐਜੂ(3) ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ 21 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਮੁੜ 20 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਵਟਸ-ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਚੇਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੇਖਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸੰਪਰਕ: 9417533060