ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ : 36 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼

-ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ‘ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ’ ਦੇ ਦੁਖ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ. ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1986 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬੇ-ਦੋਸ਼ੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਇਸ ਸਾਕੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। 36 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੀਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਖ਼ਾਂਤ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ? ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ ਸੀ? ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰਕ ਟੱਲੀ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਜੈਕਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅੰਤਲੀ ਲੜਾਈ’ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਨਵੰਬਰ 1985 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਦ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆਂ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੀਕ 20 ਅਗਸਤ 1985 ਨੂੰ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਤੰਕਵਾਦ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ”।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, “ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਗਾਲਿਬ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਐਸ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਆਈ ਪੀ ਦੀ। ਮੈਕਾਲੇ ਦਾ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਭਾੜੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਮਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮੀਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੱਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ”।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, “ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾ-ਮੁਆਫ਼ਕ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਲਾਚਾਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਫੈਲੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ-ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਮ ਤੋੜਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ‘ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ’ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਤਾਰੀ”।

ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਅੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, “ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 21 ਵੀਂ ਸਦੀਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 20ਵੀਂ ਸਦੀਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ”।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ , ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਦਾ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੋਮੇ, ਦਿੱਲੀ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਗਾਲਿਬ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ਕਤੀਵਿਹੀਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੌਂਸਲੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ੁਰਅਤ ਕਰਦਾ ਸੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੂਰਬੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਈ ਸੀ,ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਪਲੂਸਾਂ, ਜੀਅ ਹਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੋ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਦਰਬਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਨਪਣ ਤੇ ਪੁੰਗਰਣ ਲਈ ਬੜਾ ਉਪਜਾਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਡ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ? ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਨੰਗਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਡ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਦਦਗਾਰਾਂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਗਰ ਵੋਟ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੰਗਾਰਣ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਖਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਭੈੜੀਆਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਨਿਸਚਿਤ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਅਕਸਰ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚੋਣ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ਾਵਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੀਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰਿਯ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਚਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸ ਮੁਸਲਿਮ ਗ਼ਲਬੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਬਖ਼ੇੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਇਟ ਪੇਪਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸ. ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫੌਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਪਰ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸ. ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ “ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ‘ਮੈਂ’ ! ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਆਪ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ, ਬਲੀ ਦਾ ਬਕਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਗੁਸਾ ਵਹਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ-ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਲ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਅ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਵਾਦਿਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਵਿਰਸ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਵਾਦਿਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਲਾਅ (ਖਾਲੀ ਥਾਂ) ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੁਮੈਨੀ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦਾ। ਕੋਈ ਇੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਮੂਲ਼ ਸਿਧਾਂਤਵਾਦਿਤਾ ਨੂੰ ਊਚਿਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਗਿਰਦ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “…ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਂਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਰੋਲ ਤੋਂ ਪਿਛਾਹ ਹੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਗਿਰਦ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ”।

ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਚ ਅਤੇ ਜੋਕ ਵਰਗ ਦੀ ਉਸ ਜਕੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਤੰਤਰ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਚੂਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਓਵਰਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਿੱਦਿਆ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਲੇਖ਼ਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਲਿਟੇ ਦੀ ਇਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵਲੋਂ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੂਨ ਪੀਣੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਤਾਂ ਤਿਉਂ ਹੈ।

ਲੌਂਗੋਵਾਲ-ਰਾਜੀਵ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ਼ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ‘ਵਿਡੋ ਕਲੋਨੀ’ ਵਰਗੀਆਂ ਡੌਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬੇ-ਗ਼ਾਨਗ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 10% ਸੀਟਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰਖੀਆ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ‘ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ’ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ਼ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਗ਼ਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਉਖ਼ਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਮਸਲੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗੌੜੇ ਫ਼ੌਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ਼ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ: 919417533060