–ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਹੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਹਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਪ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਪੈਸਾ ਪਾਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਢੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 1997 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨੀਤੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾ ਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖਤਮ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਈ ਸਬਬਿਡੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਈ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ? ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ।
- Advertisement -
ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਹੈ?
ਸੰਪਰਕ : 98140-02186
