ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ (ਕੇਐਸਜੀਈਏ) ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐਸ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਓ.ਪੀ.ਐਸ. ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਊਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਖਿਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਰੰਕਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- Advertisement -
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
