ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਛੋਟ

raajan tiwari
4 Min Read

Chandigarh News : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੀ ਹਾਂ! ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੈਂਪ ਪਰੂਫ਼ ਕੋਰਸ ਯਾਨੀ DPC ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਐਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ DPC ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ! ਅਚਾਨਕ ਟੁੱਟਿਆ ਪੁਲ, ਦੋ ਟਰੱਕ ਧਸੇ!

ਦਰਅਸਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਐਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼ 2026’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਸਟੇਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਰਾਵਾ ਲਾਕਰਾ ਵੱਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ DPC ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੋਈ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ DPC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖ਼ਰ DPC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ?

ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਪਲਿੰਥ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡੈਂਪ ਪਰੂਫ਼ ਕੋਰਸ ਯਾਨੀ DPC ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਮੀ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ DPC ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Share This Article
Leave a Comment