ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਡਜ਼ ਐਕਟ, 1966 ਅਧੀਨ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਅਧਿਸੂਚਿਤ (non-notified) ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਅਤੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 59 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਡਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ (Concurrent List) ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਡਜ਼ ਐਕਟ, 1966 ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਜ ਨੀਤੀ 2002 ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਝੋਨੇ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ’ਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧ ਸਕੇ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
