ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ;
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋ ਪਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਇਸ ਬੇਲੋੜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੇ!
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਬੋਰਡ ਵਲੋ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ।ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੁਝਾ ਅਨੁਸਾਰ 295 ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 9814002186
