ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ;
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਆਉਣ ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਬਕਾਇਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਪਰ ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇਖਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ? ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਯਾਦਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
