ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ;
ਹੁਣ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਬਤ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਹ ਮਈ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੀ ਮਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੈਅ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪ ਹੁਦਰਾਪਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ੳਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਲ 8500 ਕਿਊਸਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਵੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੀ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਆ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨੰਗਲ ਪੁੱਜਕੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਬੀਹ ਮਈ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕੀ ਮਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਅ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕੀ ਮਈ ਤੋਂ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਖਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਰਡ , ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਸੰਪਰਕ 9814002186
